₹1.10 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को शुरुआती मंजूरी, करीब 98% खरीद भारतीय उद्योग से

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली Defence Acquisition Council ने 7 सितंबर को करीब ₹1.10 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को Acceptance of Necessity यानी AoN दी। सरकार के मुताबिक, इन मंजूरियों में लगभग 98% खरीद भारतीय उद्योग से किए जाने की योजना है।

सेना के लिए क्या-क्या मंजूर हुआ?

भारतीय सेना के लिए CBRN reconnaissance vehicles, high mobility vehicles, self-propelled mechanical mine layers, Advanced Light Helicopters, trawl tanks और Sarvatra Bridge System जैसी जरूरतों को AoN मिली है। इन systems का इस्तेमाल mobility, engineering support, battlefield logistics और contaminated areas की पहचान जैसी भूमिकाओं में होता है।

AoN का मतलब क्या है?

AoN को final purchase order समझना गलत होगा। यह acquisition process में जरूरत और प्रस्ताव को मिली in-principle administrative approval है। इसके बाद tendering, technical evaluation, commercial negotiations और contract जैसे चरण आ सकते हैं। इसलिए ₹1.10 लाख करोड़ का आंकड़ा अनुमानित acquisition value है, तत्काल खर्च नहीं।

98% Indian industry क्यों अहम है?

सरकार का कहना है कि लगभग 98% procurement भारतीय उद्योग से होगा। अगर यह contracting stage तक इसी अनुपात में पहुंचता है, तो domestic defence manufacturing और supply-chain localisation को बड़ा ऑर्डर flow मिल सकता है।