Defence Minister Rajnath Singh की अध्यक्षता वाली Defence Acquisition Council ने 7 September को लगभग ₹1.10 lakh crore के acquisition proposals को Acceptance of Necessity दिया. Acceptance of Necessity एक in-principle administrative approval है, जो proposal को defence acquisition process में आगे बढ़ने देता है. यह final contract award नहीं होता.
Army के लिए approved proposals में Chemical, Biological, Radiological and Nuclear reconnaissance vehicles, high-mobility vehicles, self-propelled mechanical mine layers, Advanced Light Helicopters, trawl tanks और Sarvatra Bridge System शामिल हैं. Government के अनुसार CBRN vehicles contaminated areas को detect, identify और mark करने के लिए हैं, जबकि दूसरे platforms mobility, logistics, engineering support और battlefield survivability से जुड़े हैं.
Policy signal equipment list जितना ही महत्वपूर्ण है. Defence Ministry ने कहा कि approvals के तहत लगभग 98% procurement Defence procurement, indigenisation और security technologyn industry से source होगी. यह domestic defence manufacturing, import substitution, private-sector participation और Defence procurement, indigenisation और security technologyn defence industrial base को बढ़ाने की broader policy से जुड़ता है. असली test बाद में होगा: contracting, delivery timelines, indigenous content, technology depth और life-cycle support.
UPSC के लिए इसे GS Paper III में security, defence technology, indigenisation और defence-industrial ecosystem से जोड़ें. Prelims में DAC की role और Acceptance of Necessity का meaning जानें. Mains में higher domestic procurement और genuine technological self-reliance के बीच फर्क जरूर रखें.
