पांच-वर्षीय केंद्र प्रायोजित योजना 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को कवर करती है; डिजिटल योजना, क्षमता निर्माण और वित्तीय जवाबदेही इसके केंद्र में हैं।
वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और राजकोष पर संयुक्त वार्षिक लागत लगभग ₹10,016.10 करोड़ अनुमानित है।
पेयजल विभाग गांवों की जल योजना को वैज्ञानिक निर्णय-सहायक साधनों और ग्रामीण कार्य कार्यक्रमों से जोड़कर जल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा पर जोर दे रहा है।
पांच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड से जोड़ा गया है।
सितंबर रिपोर्ट में केंद्र स्तर पर 2,38,579 शिकायतों के निस्तारण, 2,27,837 नई शिकायतों और 2026 में औसतन 13 दिन के निस्तारण समय का उल्लेख है।
एकमुश्त regularisation व्यवस्था उन पात्र provident-fund trusts के लिए है जिन्हें आयकर नियमों में मान्यता है लेकिन EPF ढांचे में औपचारिक exemption नहीं मिला।
नई SPV multimodal research, planning, appraisal, monitoring, policy support और data analytics के लिए apex mechanism के रूप में काम करेगी.
Kolkata conference का focus pending claims, official records में titles, Community Forest Resource Rights और PVTG habitat rights पर था.
Metro और rail curbs पर proceedings में Court ने कहा कि essential public movement को indiscriminate complete shutdown की बजाय regulate किया जाना चाहिए.
2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभाओं के साथ वित्त वर्ष 2027-28 के लिए GPDP तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें स्थानीय जरूरतों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा को आधार बनाया जाना है।
नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।
विभाग के वार्षिक दिवस पर नई सिस्टम इंटीग्रेशन और भुगतान व्यवस्था शुरू की गईं तथा रियल-टाइम डेटा के आधार पर अधिक निरंतर बजट समीक्षा की दिशा बताई गई।
PM-JANMAN और DA-JGUA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग डेटाबेस का मिलान, छूटी बस्तियों की पहचान और सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
ताजा क्रियान्वयन अपडेट में विशेष अदालतों, पीड़ित राहत-पुनर्वास, जागरूकता और शिकायत निवारण पर जोर है, जबकि मुख्य कार्यान्वयन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।
राज्य और local authorities ने registered bulk waste generators, fortnightly inspections, RRR centres और grievance systems के साथ implementation तेज करने की जानकारी दी।
Andheri में लगभग 50 vendors को hygiene, contamination prevention और storage पर training दी गई; wider programme का लक्ष्य 10,000 से अधिक vendors तक पहुंचना है।
यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
84 मंत्रालयों और विभागों में सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-कचरे के निपटान और लंबित मामलों की निगरानी के लिए नया अभियान शुरू किया गया है।
मामला प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की आदेशों की समीक्षा करने वाली प्राधिकरण की संरचना और उसमें न्यायिक सदस्य की भूमिका से जुड़ा है।