पीएम-किसान की 24वीं किस्त: 9.34 करोड़ किसानों को ₹18,690 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण
ताजा डीबीटी के साथ पीएम-किसान का संचयी वितरण ₹4.64 लाख करोड़ से अधिक हुआ; पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं।
ताजा डीबीटी के साथ पीएम-किसान का संचयी वितरण ₹4.64 लाख करोड़ से अधिक हुआ; पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं।
वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्राप्तियां बजट अनुमान की 50.3% और व्यय 47.7% रहे; पूंजीगत व्यय ₹6.55 लाख करोड़ था।
23 हस्ताक्षरित अनुबंध 5,55,610 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन समतुल्य को कवर करते हैं; 70% से अधिक निर्यात के लिए और संभावित निवेश ₹90,000 करोड़ से अधिक है।
यह किस्त लगभग ₹3,260 करोड़ के बैंक-स्वीकृत परियोजना ऋण और अनुमानित 1.02 लाख रोजगार अवसरों से जुड़ी है।
मत्स्य विभाग ने कोल्ड चेन, प्रसंस्करण और एआई, IoT, ब्लॉकचेन, ड्रोन तथा प्रिसीजन एक्वाकल्चर पर जोर दिया।
योजना FY 2039-40 तक चलेगी और घरेलू कंटेनर क्षमता, नई विनिर्माण इकाइयों तथा भारत की समुद्री आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
बिजली और गैस आपूर्ति 11.2% बढ़ी, जबकि खनन 6.2% घटा; 23 में से 17 विनिर्माण उद्योग समूहों ने साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की।
वार्ता के दायरे में वस्तुओं की बाजार पहुंच, मूल नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुगमता, विवाद निपटान और व्यापार उपचार शामिल हैं।
योजना विनिर्माण क्लस्टर, निवेश प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सहायता, R&D, कौशल और निर्यात संवर्धन को जोड़ती है।
वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और राजकोष पर संयुक्त वार्षिक लागत लगभग ₹10,016.10 करोड़ अनुमानित है।
Reuters के अनुसार रुपया लगभग ₹95.19 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था; सरकारी बैंकों की डॉलर बिक्री और सीमित विदेशी प्रवाह ने गिरावट को नियंत्रित किया।
नवीनतम WEO में 2027 के लिए वैश्विक वृद्धि 3.4% बताई गई है; अक्टूबर डेटाबेस भारत के लिए मजबूत वृद्धि का अनुमान दिखाता है।
2026-27 की पहली छमाही में वस्तु निर्यात 18.51% बढ़ा; सितंबर के सेवाओं से जुड़े संयुक्त आंकड़े RBI डेटा में समय-अंतर के कारण अभी अनुमानित हैं।
प्रस्तावित बिक्री में केंद्र सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है; लेनदेन के बाद दोनों सार्वजनिक हिस्सेदार अल्पांश हिस्सेदारी बनाए रखेंगे।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार बातचीत कानूनी मसौदा तैयार करने के चरण में पहुंची है; समझौते को अभी हस्ताक्षरित या लागू मानना सही नहीं होगा।
वाणिज्य भवन में नया केंद्र उत्पाद और बाजार स्तर के व्यापार विश्लेषण, डैशबोर्ड और निर्यात अवसर पहचान को एक समर्पित निगरानी व्यवस्था में जोड़ेगा।
कनाडाई सरकारी विवरणों के अनुसार पांचवें वार्ता दौर के बाद व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर प्रयास तेज हुए हैं, जबकि व्यापार और सुरक्षा संवाद समानांतर रूप से पुनर्निर्मित हो रहा है।
मासिक श्रम सर्वेक्षण में भागीदारी और कार्यरत जनसंख्या अनुपात में हल्का सुधार दिखा, जबकि महिला श्रम बल भागीदारी साल-दर-साल बढ़ी।
एकमुश्त regularisation व्यवस्था उन पात्र provident-fund trusts के लिए है जिन्हें आयकर नियमों में मान्यता है लेकिन EPF ढांचे में औपचारिक exemption नहीं मिला।
सितंबर 2026 में भारतीय रेल ने 135.35 मिलियन टन माल लोड किया; खाद्यान्न, क्लिंकर और घरेलू कंटेनर यातायात तेज बढ़ने वाले क्षेत्रों में रहे।
13 अक्टूबर की सरकारी project brief ने 82.57-किमी और ₹3,590.73 करोड़ की उस परियोजना का महत्व बताया जिसे CCEA ने अगस्त में मंजूरी दी थी; अक्टूबर की release नई approval नहीं है।
थोक मुद्रास्फीति अगस्त के 9.92% से बढ़ी; आधिकारिक विज्ञप्ति में 2022-23 आधार वाले output और input producer-price सूचकांकों का परीक्षण प्रकाशन भी जारी रहा।
नई SPV multimodal research, planning, appraisal, monitoring, policy support और data analytics के लिए apex mechanism के रूप में काम करेगी.
Fourth Financial Markets Dialogue के joint statement में market development, sustainable finance और financial innovation पर regulator-to-regulator cooperation दर्ज है।
नई U.S. action selected companies की employer-sponsored permanent labour certification को प्रभावित करती है; existing H-1B status अपने-आप cancel नहीं होता।
Blue Dart urban, semi-urban, rural और remote locations में delivery के लिए India Post network का उपयोग करेगा, जिससे public postal network और private logistics operator जुड़ेंगे.
Guideline States और UTs में consumption, government spending, investment, inventories, valuables और net exports के comparable estimates के लिए uniform method प्रस्तावित करती है.
नई roadmap UN SEEA framework के तहत forests, minerals, soil, land, water, carbon stocks, biodiversity और environment-related activities की accounting को expand करेगी.
Power plants को daily coal supply September lows से सुधरी है, लेकिन सरकार ने कहा कि critical-stock label को imminent shutdown नहीं माना जाना चाहिए.
Proposed fund scalable small और medium enterprises को patient growth capital देने के लिए है, यह केवल एक नया debt-guarantee channel नहीं है.
Monetary Policy Committee ने 25 basis points की वृद्धि पर सर्वसम्मति से फैसला किया और संकेत दिया कि निकट अवधि में विकल्प pause या आगे tightening के हैं, rate cut के नहीं.
Specified बड़े INR derivative contracts पर 20% Foreign Exchange Risk Reserve लागू होगा, जबकि IOC, HPCL और BPCL को 12 अक्टूबर से special facility के जरिए dollars मिलेंगे.
Council ने GST में arrest powers हटाने, prosecution threshold बढ़ाने, refunds तेज करने और registration, returns तथा small taxpayers के लिए procedures आसान करने की सिफारिश की.
मुदतवृद्धि DTA units, Advance Authorisation holders, SEZ units और EOUs को कवर करती है और मौजूदा remission framework को एक और तिमाही तक जारी रखती है।
NHAI के अनुसार NH-179B पर ANPR और FASTag के जरिए वाहन बिना barrier पर रुके गुजर सकते हैं, जिससे टोलिंग भौतिक अवरोध से डिजिटल पहचान की ओर बढ़ती है।
नई समीक्षा में अधिक tailored policy advice, बाहरी क्षेत्र और spillover analysis तथा shock-prone global economy के लिए अधिक agile surveillance को प्राथमिकता दी गई है।
विभाग के वार्षिक दिवस पर नई सिस्टम इंटीग्रेशन और भुगतान व्यवस्था शुरू की गईं तथा रियल-टाइम डेटा के आधार पर अधिक निरंतर बजट समीक्षा की दिशा बताई गई।
मिलवॉकी बैठक में भारत ने excess capacity, forced labour और अन्य trade distortions से निपटने के लिए पारदर्शी, evidence-based और WTO-संगत उपायों पर जोर दिया।
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत को रचनात्मक बताया, साथ ही संकेत दिया कि अहम मतभेद अभी बाकी हैं।
अक्टूबर-दिसंबर सर्वे में बड़ी निजी कंपनियों के पिछले, वर्तमान और प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे निवेश गतिविधि का अग्रिम संकेत मिल सकेगा।
Component II में पात्र shipments के लिए बढ़ी हुई ECGC risk cover जारी रहेगी; सरकार ने Gulf और आसपास के समुद्री मार्गों में जारी व्यवधान को कारण बताया है।
केंद्र ने 30 नवंबर तक चीनी रखने की अवधि 15 दिन और स्टॉक सीमा 1,000 क्विंटल तय की है; असम और कोलकाता महानगरीय क्षेत्र के लिए अपवाद हैं।
Shipment बिहार के पारंपरिक makhana economy को overseas market से जोड़ता है और grading, logistics तथा export-oriented value chains की भूमिका दिखाता है।
Technology Development Board के अनुसार applications की बड़ी संख्या के कारण call को अस्थायी रूप से प्रशासनिक आधार पर बंद किया गया ताकि प्राप्त proposals का assessment किया जा सके।
लंबे समय से अटका National Stock Exchange का सार्वजनिक निर्गम दूसरे दिन ही पूरी तरह भर गया। यह पूरा प्रस्ताव मौजूदा शेयरधारकों की बिक्री है, इसलिए इससे NSE को नई पूंजी नहीं मिलेगी।
हाई-स्पीड रेल मार्ग पर 28 भूकंपीय सेंसर लगाने की योजना है। तेज झटके दर्ज होते ही प्रणाली ट्रेन की रफ्तार घटाने या उसे रोकने की कार्रवाई शुरू करेगी।
कंपनी अगले दस साल में अनुसंधान, उपकरण आपूर्ति और कुशल कर्मचारियों पर निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे भारत की चिप निर्माण क्षमता के आसपास जरूरी औद्योगिक ढांचा मजबूत हो सकता है।
43.2 किलोमीटर लंबा मार्ग NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा और शहर के भीतर भारी यातायात के लिए वैकल्पिक रास्ता देगा।
नई और विस्तारित टर्मिनल सुविधाओं का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ना और परिवहन लागत कम करना है।
डिजिटल नियंत्रण कक्ष, स्वचालित ढुलाई और आंकड़ों पर आधारित रखरखाव के जरिए सुरक्षा, उत्पादन और मशीनों की उपलब्धता सुधारने की कोशिश है।
VIMARSH व्यवस्था का उद्देश्य रक्षा आपूर्ति शृंखला में छोटे उद्यमों के लिए तकनीकी और वित्तीय बाधाएं कम करना है।
ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA महिला स्वयं-सहायता समूहों के नेटवर्क के जरिए पेंशन जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम करेंगे।
चार दिन का यह मंच संसाधनों के बेहतर उपयोग, पुनर्चक्रण, वित्त और तकनीकी साझेदारी को नीति से व्यवहार तक ले जाने पर केंद्रित है।
मासिक बुलेटिन में श्रम बल भागीदारी दर 55.6 प्रतिशत, कार्यरत आबादी अनुपात 52.8 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 4.1 प्रतिशत दर्ज हुई।
सोने के आयात में तेज गिरावट से वस्तु व्यापार घाटा 26.86 अरब डॉलर तक घटा, जबकि ऊंची कीमतों के कारण कच्चे तेल का आयात महंगा हुआ।
सरकारी बैंकों की डॉलर बिक्री से रुपये को कुछ सहारा मिला, लेकिन महंगा कच्चा तेल और सख्त वैश्विक वित्तीय हालात दबाव बनाए हुए हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार शुल्क केवल कुछ तय व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा, इसलिए अधिकांश व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे।
Markets Fed से 25 basis-point hike की करीब 90% संभावना और BOJ से शुक्रवार को 1.25% तक rate बढ़ने की उम्मीद देख रहे हैं।
15 से 18 सितंबर तक चलने वाले forum का theme है - ‘Circular Economy: Transition for People and Prosperity’.
अगस्त 2026 में freight loading 137.9 million tonnes रहा। पांच नए Gati Shakti Cargo Terminals भी commission किए गए।
Industrial output 5.2% बढ़ा, retail sales सिर्फ 0.4% और fixed-asset investment पहले आठ महीनों में 7.2% गिरा।
जुलाई में CPI 4.45% थी। अगस्त में core inflation भी बढ़कर 4.2% हुई, जिससे RBI की अगली नीति बैठक पर नजर और बढ़ गई है।
तेल की तेजी और 5% के आसपास U.S. Treasury yield ने dollar को support दिया है। बुधवार की Fed meeting global markets के लिए अहम है।
बाजार में 95.80 प्रति डॉलर को निकट अवधि का अहम स्तर माना जा रहा है। इससे नीचे टिकाव हुआ तो 96 का स्तर चर्चा में आ सकता है।
सऊदी अरब की East-West pipeline होर्मुज को bypass करने का बड़ा रास्ता है। उसके बंद रहने और Houthi हमलों से global oil market फिर तनाव में है।
युद्ध से पहले इस मार्ग से रोज करीब 125 बड़े वाणिज्यिक जहाज गुजरते थे। अब जहाजों की आवाजाही तेज़ी से घटी है और तेल-गैस आपूर्ति का जोखिम बढ़ गया है।
Asia spot LNG करीब $30 प्रति MMBtu तक पहुंच गई है। GAIL का कहना है कि भारत के price-sensitive sectors ने महंगी gas के कारण coal और oil की ओर रुख किया है।
अगस्त का WPI जुलाई के 9.78% से ऊपर रहा। petroleum और natural gas की कीमतों में सालाना 34.41% बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पहली ₹50,000 करोड़ की बिक्री 16 सितंबर को होगी। इसके बाद 21 और 28 सितंबर को ₹25,000-₹25,000 करोड़ की बिक्री तय है।
भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार की संभावित सूचीबद्धता निवेश, पारदर्शिता और नियामक शासन - तीनों से जुड़ा प्रश्न है।
तेल महंगा हो और अमेरिकी दरें भी बढ़ें, तो रुपये, पूंजी प्रवाह और भारतीय बॉन्ड बाजार पर दोहरा दबाव बन सकता है।
नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली अवधि हटाने का प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं है, लेकिन इसका असर प्रवासी श्रमिकों और अमेरिकी तकनीकी उद्योग दोनों पर पड़ सकता है।
तेल कीमत, जहाज बीमा, समुद्री व्यापार और रुपये पर असर - पश्चिम एशिया के तनाव का भारत तक पहुंचने वाला आर्थिक रास्ता समझिए।