लक्ज़मबर्ग में 19वीं संयुक्त आर्थिक आयोग बैठक में भारत और BLEU ने व्यापार संबंधों की समीक्षा की
बैठक में लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, स्वास्थ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, अनुसंधान और उच्च शिक्षा पर चर्चा हुई।
बैठक में लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, स्वास्थ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, अनुसंधान और उच्च शिक्षा पर चर्चा हुई।
सेबू में 13वीं ADMM-Plus बैठक ने क्षेत्रीय युवा-सुरक्षा वक्तव्य के साथ भारत के गहरे रक्षा संपर्क और क्षमता निर्माण प्रस्ताव को जोड़ा।
जिनेवा समीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अवसंरचना, कौशल और संस्थानों से वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावी भागीदारी कैसे करें।
वार्ता के दायरे में वस्तुओं की बाजार पहुंच, मूल नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुगमता, विवाद निपटान और व्यापार उपचार शामिल हैं।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने माइन-काउंटरमेजर, संभावित नौसैनिक जहाज निर्माण सहयोग, वायुसेना आदान-प्रदान और अगली 2+2 बैठक की योजना की समीक्षा की।
बैठक में आतंकवाद, उग्रवाद, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, धन शोधन और क्षमता निर्माण को BIMSTEC सुरक्षा एजेंडे के केंद्र में रखा गया।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार बातचीत कानूनी मसौदा तैयार करने के चरण में पहुंची है; समझौते को अभी हस्ताक्षरित या लागू मानना सही नहीं होगा।
कनाडाई सरकारी विवरणों के अनुसार पांचवें वार्ता दौर के बाद व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर प्रयास तेज हुए हैं, जबकि व्यापार और सुरक्षा संवाद समानांतर रूप से पुनर्निर्मित हो रहा है।
भारत और सभी ASEAN सदस्य देशों के विशेषज्ञ समुद्री जागरूकता, HADR, साइबर, अंतरिक्ष, मानव रहित प्रणालियों और रक्षा उद्योग सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
153rd Inter-Parliamentary Union Assembly ने Nepal-proposed emergency item adopt किया, जिसमें Himalayan region और अन्य vulnerable areas में urgent parliamentary action की मांग है।
Fourth Financial Markets Dialogue के joint statement में market development, sustainable finance और financial innovation पर regulator-to-regulator cooperation दर्ज है।
नई U.S. action selected companies की employer-sponsored permanent labour certification को प्रभावित करती है; existing H-1B status अपने-आप cancel नहीं होता।
Multinational air exercise 12 अक्टूबर तक चल रहा है और focus interoperability, technology exchange तथा coordinated air operations पर है।
ICAR और Ghana के Crops Research Institute joint research, education, capacity-building और agricultural technologies की commercialisation पर cooperate करेंगे।
नई समीक्षा में अधिक tailored policy advice, बाहरी क्षेत्र और spillover analysis तथा shock-prone global economy के लिए अधिक agile surveillance को प्राथमिकता दी गई है।
मिलवॉकी बैठक में भारत ने excess capacity, forced labour और अन्य trade distortions से निपटने के लिए पारदर्शी, evidence-based और WTO-संगत उपायों पर जोर दिया।
द्विपक्षीय वार्ता में 25 Centres of Excellence की प्रगति, seed-sector work plan, market access और technology cooperation की समीक्षा की गई।
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत को रचनात्मक बताया, साथ ही संकेत दिया कि अहम मतभेद अभी बाकी हैं।
वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास में harbour engagements और समुद्री संचालन शामिल रहे, जिनका मुख्य उद्देश्य interoperability और operational learning बढ़ाना था।
दोनों देश प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे।
Court ने Postal Service के नए rule को तुरंत लागू करने की अनुमति नहीं दी। नवंबर midterm elections से पहले यह बड़ा legal setback है।
करीब 3,000 individuals और entities पर asset freeze और travel bans वाली listings अब 22 सितंबर तक जारी रहेंगी।
Industrial output 5.2% बढ़ा, retail sales सिर्फ 0.4% और fixed-asset investment पहले आठ महीनों में 7.2% गिरा।
Washington ने direct strikes से परहेज किया है, लेकिन intelligence sharing और targeting support देने की बात कही गई है।
Missile और drone attacks के साथ Houthis ने Yemen के western coast पर अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे Bab el-Mandeb और Saudi oil exports का जोखिम बढ़ा है।
सऊदी अरब की East-West pipeline होर्मुज को bypass करने का बड़ा रास्ता है। उसके बंद रहने और Houthi हमलों से global oil market फिर तनाव में है।
युद्ध से पहले इस मार्ग से रोज करीब 125 बड़े वाणिज्यिक जहाज गुजरते थे। अब जहाजों की आवाजाही तेज़ी से घटी है और तेल-गैस आपूर्ति का जोखिम बढ़ गया है।
ट्रंप प्रशासन ने नौकरी समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की अतिरिक्त अवधि हटाने का प्रस्ताव दिया है। नियम अभी अंतिम नहीं है और सार्वजनिक टिप्पणी की प्रक्रिया बाकी है।