3 अक्टू॰ 2026
अंग्रेज़ीसंपर्क
TheIndiqa™.
आज क्या हुआ, और आपको क्या जानना चाहिए.
⌕ खोजें
भारत

रक्षा लेखा विभाग में नए डिजिटल वित्त तंत्र, बजट समीक्षा को अधिक रियल-टाइम बनाने पर जोर

विभाग के वार्षिक दिवस पर नई सिस्टम इंटीग्रेशन और भुगतान व्यवस्था शुरू की गईं तथा रियल-टाइम डेटा के आधार पर अधिक निरंतर बजट समीक्षा की दिशा बताई गई।

THE INDIQA editorial graphic for: Defence Accounts Department adds digital systems as budgeting moves toward real-time review
THE INDIQA graphic

Defence Accounts Department (DAD) ने 1 अक्टूबर को कई डिजिटल और वित्तीय प्रबंधन पहलें शुरू कीं। इनमें Indian Army Financial Information System को SAKSHAM प्लेटफॉर्म से जोड़ना, National Compilation System का नया रूप और रक्षा मंत्रालय में Treasury Single Account भुगतान के लिए PRISM प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की केवल वार्षिक समीक्षा से आगे बढ़कर रियल-टाइम डेटा आधारित “any time review” की दिशा पर जोर दिया। यह नीति-दिशा है; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि सभी रक्षा वित्त प्रणालियां पहले ही पूर्ण रूप से रियल-टाइम और एकीकृत हो चुकी हैं।

इसका प्रशासनिक महत्व केवल कागजी प्रक्रिया को डिजिटल करने से अधिक है। रक्षा खर्च में खरीद, वेतन, पेंशन और संचालन खर्च शामिल हैं। जुड़े हुए वित्तीय सिस्टम reconciliation में देरी घटा सकते हैं और audit trail मजबूत कर सकते हैं, लेकिन cybersecurity, डेटा गुणवत्ता, access control और system failure के समय continuity भी जरूरी है।

UPSC के लिए यह public finance और e-governance का उपयोगी उदाहरण है। Treasury Single Account का उद्देश्य आम तौर पर नकदी प्रबंधन को अधिक समेकित करना है। इन प्रणालियों की सफलता वास्तविक रूप से accuracy, timeliness, transparency और सेवा-प्रदान में मापी जानी चाहिए।

पाठक संवाद और संपादकीय समीक्षा

इस लेख पर अपनी बात रखें

अपनी टिप्पणी लिखें, तथ्य या संपादकीय समस्या बताएं, या यह बताएं कि लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा।

पाठक टिप्पणियां

सार्वजनिक टिप्पणियां संपादकीय समीक्षा के बाद दिखाई जाती हैं।

टिप्पणियां लोड हो रही हैं…

क्या यह लेख उपयोगी था?

एक विकल्प चुनें। अतिरिक्त विवरण देना वैकल्पिक है।

लेख में समस्या बताएं

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। यह सीधे संपादकीय समीक्षा में जाती है।

आगे पढ़ें

आपके लिए संबंधित लेख

इसी विषय और हाल के घटनाक्रम से जुड़े लेख।

THE INDIQA editorial graphic for: Exempted FASTag rules for eligible PwD vehicles are revised from 2 October
राजव्यवस्था और शासन

दिव्यांगजन के पात्र वाहनों के लिए छूट वाले FASTag के नियम 2 अक्टूबर से संशोधित

नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।

THE INDIQA editorial graphic for: Tribal drinking-water review shifts attention to data gaps and left-out habitations
राजव्यवस्था और शासन

आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल कवरेज के लिए डेटा मिलान और छूटी बस्तियों पर जोर

PM-JANMAN और DA-JGUA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग डेटाबेस का मिलान, छूटी बस्तियों की पहचान और सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।