पर्यावरण और पारिस्थितिकी
National Coastal Mission 2.0 के लिए ₹767 करोड़ का resilience framework, 2030-31 तक क्रियान्वयन
नई योजना नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में coastal resilience, ecosystem restoration, livelihoods और blue economy को जोड़ती है।
THE INDIQA Research Desk
प्रकाशित: 3 अक्टू॰ 2026
अपडेट: 3 अक्टू॰ 2026
1 मिनट का पाठ
पर्यावरण मंत्रालय ने 30 सितंबर को National Coastal Mission 2.0 के implementation guidelines जारी किए। यह ₹767 करोड़ की Central Sector Scheme है और 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जानी है।
मिशन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की resilience और sustainability मजबूत करना तथा blue economy की संभावनाओं को समर्थन देना है। भारत के तट पर erosion, cyclones, sea-level rise, ecosystem degradation, tourism, infrastructure, fisheries और urban expansion जैसे दबाव एक साथ काम करते हैं।
Coastal resilience के लिए ecological restoration, risk mapping, livelihood support और institutional coordination की जरूरत हो सकती है। लेकिन सभी तटीय क्षेत्रों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। mangroves, coral ecosystems, estuaries, sandy coasts और urban shorelines के लिए अलग interventions चाहिए, और गलत protective infrastructure कभी-कभी erosion को दूसरी जगह बढ़ा सकता है।
UPSC के लिए यह climate adaptation, disaster-risk reduction, coastal regulation और blue economy को जोड़ने वाला विषय है। Guidelines programme और budget तय करते हैं; इससे सभी projects स्वीकृत या ecological outcomes हासिल हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता।
सिविल सेवा अध्ययन दृष्टि
इस मुद्दे को परीक्षा की दृष्टि से समझें
सामान्य अध्ययन -III
जलवायु अनुकूलन; तटीय पारिस्थितिकी; आपदा प्रबंधन और blue economy
प्रारंभिक परीक्षा: High
मुख्य परीक्षा: High
Advanced
संक्षिप्त सार
Mission coastal adaptation को ecosystems और livelihoods से जोड़ता है; implementation में location-specific planning महत्वपूर्ण होगी।
खबर में क्यों
Environment Ministry ने ₹767 करोड़ outlay के साथ National Coastal Mission 2.0 के implementation guidelines जारी किए।
प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य तथ्य
- NCM 2.0 का approved outlay ₹767 करोड़ है।
- Scheme 2030-31 तक चलेगी।
- यह 9 coastal States और 4 Union Territories को cover करती है।
मुख्य शब्द
- National Coastal Mission 2.0
- coastal resilience
- blue economy
- climate adaptation
मुख्य परीक्षा के आयाम, चुनौतियां और नीतिगत पक्ष
- Nature-based coastal adaptation
- Blue economy और ecology balance
- Multi-level coastal governance
भारत के लिए महत्व
Mission coastal adaptation को ecosystems और livelihoods से जोड़ता है; implementation में location-specific planning महत्वपूर्ण होगी।
ध्यान रखने योग्य बात
Guidelines और budget approval को completed coastal outcomes न मानें।
संभावित अभ्यास प्रश्न
Coastal climate adaptation के लिए एक ही engineering solution की बजाय ecosystem-specific planning क्यों जरूरी है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- Mission coastal adaptation को ecosystems और livelihoods से जोड़ता है; implementation में location-specific planning महत्वपूर्ण होगी।
- NCM 2.0 का approved outlay ₹767 करोड़ है।
- Scheme 2030-31 तक चलेगी।
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