सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत बोर्ड कल्याण योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेंगे तथा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को संस्थागत सामाजिक-सुरक्षा तंत्र देंगे।
साझेदारी सार्वजनिक-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एआई की सुरक्षा, प्रभावशीलता, लागत, अपनाने और एकीकरण पर साक्ष्य तैयार करेगी।
बैठक में लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, स्वास्थ्य, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, अनुसंधान और उच्च शिक्षा पर चर्चा हुई।
सेबू में 13वीं ADMM-Plus बैठक ने क्षेत्रीय युवा-सुरक्षा वक्तव्य के साथ भारत के गहरे रक्षा संपर्क और क्षमता निर्माण प्रस्ताव को जोड़ा।
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए AB PM-JAY विस्तार लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर करता है और ₹5,668.80 करोड़ मूल्य की भर्ती दर्ज हुई है।
जिनेवा समीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अवसंरचना, कौशल और संस्थानों से वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावी भागीदारी कैसे करें।
तीन महीने का विस्तार पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को निर्धारित पुराने विवाद निपटाने और मुकदमेबाजी घटाने के लिए अतिरिक्त समय देता है।
नया शैक्षणिक भवन कार्यक्रमों, अनुसंधान क्षमता और राज्यों के साथ शिक्षा नियोजन तथा NEP क्रियान्वयन कार्य का विस्तार करने के लिए है।
पांच-वर्षीय केंद्र प्रायोजित योजना 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को कवर करती है; डिजिटल योजना, क्षमता निर्माण और वित्तीय जवाबदेही इसके केंद्र में हैं।
वार्ता के दायरे में वस्तुओं की बाजार पहुंच, मूल नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुगमता, विवाद निपटान और व्यापार उपचार शामिल हैं।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने माइन-काउंटरमेजर, संभावित नौसैनिक जहाज निर्माण सहयोग, वायुसेना आदान-प्रदान और अगली 2+2 बैठक की योजना की समीक्षा की।
केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लागू नियमों के अनुसार अस्पतालों और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में सेवा शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने की समीक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
बैठक में आतंकवाद, उग्रवाद, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, धन शोधन और क्षमता निर्माण को BIMSTEC सुरक्षा एजेंडे के केंद्र में रखा गया।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार बातचीत कानूनी मसौदा तैयार करने के चरण में पहुंची है; समझौते को अभी हस्ताक्षरित या लागू मानना सही नहीं होगा।
पेयजल विभाग गांवों की जल योजना को वैज्ञानिक निर्णय-सहायक साधनों और ग्रामीण कार्य कार्यक्रमों से जोड़कर जल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा पर जोर दे रहा है।
सदस्यता भारत को सहयोगी गैर-सदस्य स्थिति से दक्षिणी हिंद महासागर के उच्च समुद्री मत्स्य प्रबंधन ढांचे में पूर्ण भागीदारी की ओर ले जाएगी।
वाणिज्य भवन में नया केंद्र उत्पाद और बाजार स्तर के व्यापार विश्लेषण, डैशबोर्ड और निर्यात अवसर पहचान को एक समर्पित निगरानी व्यवस्था में जोड़ेगा।
कनाडाई सरकारी विवरणों के अनुसार पांचवें वार्ता दौर के बाद व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर प्रयास तेज हुए हैं, जबकि व्यापार और सुरक्षा संवाद समानांतर रूप से पुनर्निर्मित हो रहा है।
BRIC-CDFD–Oxford Nanopore Technologies केंद्र व्यापक विज्ञान साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें genomics, AI, quantum, advanced materials, climate और health शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश की यह संस्था कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, जलवायु-संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिम और हिमालयी समुदायों तथा उच्च क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों की जरूरतों का अध्ययन करेगी।
13 अक्टूबर की समीक्षा में आनंद विहार hotspot कार्रवाई के साथ DPCC का एकीकृत डेटा मंच, नए वायु गुणवत्ता स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसें शामिल रहीं।
पांच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड से जोड़ा गया है।
भारत और सभी ASEAN सदस्य देशों के विशेषज्ञ समुद्री जागरूकता, HADR, साइबर, अंतरिक्ष, मानव रहित प्रणालियों और रक्षा उद्योग सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
सितंबर रिपोर्ट में केंद्र स्तर पर 2,38,579 शिकायतों के निस्तारण, 2,27,837 नई शिकायतों और 2026 में औसतन 13 दिन के निस्तारण समय का उल्लेख है।
भाषाविदों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों ने दस्तावेजीकरण, डिजिटल संरक्षण और जनजातीय भाषाओं के संवर्धन का रोडमैप तैयार करना शुरू किया।
योजना पात्र विद्यार्थियों को सालाना ₹12,000 देती है; नवीनतम कार्यशाला में National Scholarship Portal पर समयबद्ध पंजीकरण और संस्थान तथा जिला स्तर के सत्यापन पर जोर रहा।
एकमुश्त regularisation व्यवस्था उन पात्र provident-fund trusts के लिए है जिन्हें आयकर नियमों में मान्यता है लेकिन EPF ढांचे में औपचारिक exemption नहीं मिला।
नई SPV multimodal research, planning, appraisal, monitoring, policy support और data analytics के लिए apex mechanism के रूप में काम करेगी.
Kolkata conference का focus pending claims, official records में titles, Community Forest Resource Rights और PVTG habitat rights पर था.
Metro और rail curbs पर proceedings में Court ने कहा कि essential public movement को indiscriminate complete shutdown की बजाय regulate किया जाना चाहिए.
153rd Inter-Parliamentary Union Assembly ने Nepal-proposed emergency item adopt किया, जिसमें Himalayan region और अन्य vulnerable areas में urgent parliamentary action की मांग है।
Fiji meeting में India ने mitigation, adaptation और means of implementation को balanced attention देने तथा pragmatic outcomes की मांग की।
Fourth Financial Markets Dialogue के joint statement में market development, sustainable finance और financial innovation पर regulator-to-regulator cooperation दर्ज है।
नई U.S. action selected companies की employer-sponsored permanent labour certification को प्रभावित करती है; existing H-1B status अपने-आप cancel नहीं होता।
तीन non-geostationary satellite-service licensees broadly समान regulatory stage पर हैं; security compliance spectrum allocation से पहले की requirement है।
Multinational air exercise 12 अक्टूबर तक चल रहा है और focus interoperability, technology exchange तथा coordinated air operations पर है।
School-education initiative teaching और non-teaching staff को Children with Special Needs के लिए safer और more accessible school environment बनाने पर sensitise करती है।
Joint Squad for Health की पहली phase में youth networks, NCC cadets और community volunteers को prevention, early diagnosis, treatment adherence और stigma reduction से जोड़ा गया है।
राष्ट्रीय tele-mental-health network में 53 cells सभी States और Union Territories में काम कर रहे हैं; helpline access को community awareness और district-level services से जोड़ा जा रहा है।
Consultation में कहा गया कि accessibility को education, healthcare, employment, transport, finance और public infrastructure में built-in करना होगा, इसे एक department का काम नहीं माना जा सकता.
Draft amendment manufacturers के अलावा retailers, wholesalers और distributors तक prior-sanction requirement बढ़ाएगा.
Framework public verification, five-year registration, continuing professional development और institutional assessment के साथ competency-based radiology diploma को cover करता है.
Blue Dart urban, semi-urban, rural और remote locations में delivery के लिए India Post network का उपयोग करेगा, जिससे public postal network और private logistics operator जुड़ेंगे.
Council ने GST में arrest powers हटाने, prosecution threshold बढ़ाने, refunds तेज करने और registration, returns तथा small taxpayers के लिए procedures आसान करने की सिफारिश की.
ICAR और Ghana के Crops Research Institute joint research, education, capacity-building और agricultural technologies की commercialisation पर cooperate करेंगे।
2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभाओं के साथ वित्त वर्ष 2027-28 के लिए GPDP तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें स्थानीय जरूरतों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा को आधार बनाया जाना है।
नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।
नई समीक्षा में अधिक tailored policy advice, बाहरी क्षेत्र और spillover analysis तथा shock-prone global economy के लिए अधिक agile surveillance को प्राथमिकता दी गई है।
विभाग के वार्षिक दिवस पर नई सिस्टम इंटीग्रेशन और भुगतान व्यवस्था शुरू की गईं तथा रियल-टाइम डेटा के आधार पर अधिक निरंतर बजट समीक्षा की दिशा बताई गई।
मिलवॉकी बैठक में भारत ने excess capacity, forced labour और अन्य trade distortions से निपटने के लिए पारदर्शी, evidence-based और WTO-संगत उपायों पर जोर दिया।
द्विपक्षीय वार्ता में 25 Centres of Excellence की प्रगति, seed-sector work plan, market access और technology cooperation की समीक्षा की गई।
अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत को रचनात्मक बताया, साथ ही संकेत दिया कि अहम मतभेद अभी बाकी हैं।
PM-JANMAN और DA-JGUA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग डेटाबेस का मिलान, छूटी बस्तियों की पहचान और सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास में harbour engagements और समुद्री संचालन शामिल रहे, जिनका मुख्य उद्देश्य interoperability और operational learning बढ़ाना था।
ताजा क्रियान्वयन अपडेट में विशेष अदालतों, पीड़ित राहत-पुनर्वास, जागरूकता और शिकायत निवारण पर जोर है, जबकि मुख्य कार्यान्वयन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।
राज्य और local authorities ने registered bulk waste generators, fortnightly inspections, RRR centres और grievance systems के साथ implementation तेज करने की जानकारी दी।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार app eligible Pre-Matric और Post-Matric scholarship beneficiaries के लिए प्रमुख प्रक्रियाएं एक interface में लाता है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने sex selection के खिलाफ compliance और enforcement की समीक्षा की तथा equal value of girl child पर sustained communication की जरूरत बताई।
Andheri में लगभग 50 vendors को hygiene, contamination prevention और storage पर training दी गई; wider programme का लक्ष्य 10,000 से अधिक vendors तक पहुंचना है।
जम्मू में प्रदर्शनी के दौरान language barriers कम करने वाले speech और language technologies दिखाए गए, जिनके deployment में accuracy और accessibility प्रमुख चुनौती हैं।
राष्ट्रीय अभियान में 3.02 लाख से अधिक health check-ups, 2.24 लाख NAMASTE card downloads और 1.28 लाख PPE kits वितरण की जानकारी दी गई।
2000–2023 के Global Health Estimates में longevity की recovery के साथ noncommunicable diseases, dementia, mental-health conditions और drug-use disorders का बढ़ता बोझ दिखता है।
Eligible students को National Scholarship Portal पर आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिला है, जबकि institute और district verification की deadlines भी आगे बढ़ी हैं।
22वें संस्करण में दोनों सेनाओं के 600-600 जवान शामिल हैं।
CCPA ने बुकिंग के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने वाले इंटरफेस पर कार्रवाई की है।
यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
84 मंत्रालयों और विभागों में सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-कचरे के निपटान और लंबित मामलों की निगरानी के लिए नया अभियान शुरू किया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग और PFRDA महिला स्वयं-सहायता समूहों के नेटवर्क के जरिए पेंशन जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम करेंगे।
मामला प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की आदेशों की समीक्षा करने वाली प्राधिकरण की संरचना और उसमें न्यायिक सदस्य की भूमिका से जुड़ा है।
दोनों देश प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र ने कहा कि कोई सक्षम वयस्क अपने साथी को चिकित्सा संबंधी फैसलों के लिए अधिकृत कर सकता है, भले रिश्ते को विवाह की कानूनी मान्यता न मिली हो।
मासिक बुलेटिन में श्रम बल भागीदारी दर 55.6 प्रतिशत, कार्यरत आबादी अनुपात 52.8 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 4.1 प्रतिशत दर्ज हुई।
Science & Technology Ministry ने India-CEPI partnership के नए चरण के दौरान vaccine research और epidemic preparedness पर जोर दिया।
Court ने Postal Service के नए rule को तुरंत लागू करने की अनुमति नहीं दी। नवंबर midterm elections से पहले यह बड़ा legal setback है।
करीब 3,000 individuals और entities पर asset freeze और travel bans वाली listings अब 22 सितंबर तक जारी रहेंगी।
Industrial output 5.2% बढ़ा, retail sales सिर्फ 0.4% और fixed-asset investment पहले आठ महीनों में 7.2% गिरा।
Washington ने direct strikes से परहेज किया है, लेकिन intelligence sharing और targeting support देने की बात कही गई है।
Missile और drone attacks के साथ Houthis ने Yemen के western coast पर अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे Bab el-Mandeb और Saudi oil exports का जोखिम बढ़ा है।
सऊदी अरब की East-West pipeline होर्मुज को bypass करने का बड़ा रास्ता है। उसके बंद रहने और Houthi हमलों से global oil market फिर तनाव में है।
युद्ध से पहले इस मार्ग से रोज करीब 125 बड़े वाणिज्यिक जहाज गुजरते थे। अब जहाजों की आवाजाही तेज़ी से घटी है और तेल-गैस आपूर्ति का जोखिम बढ़ गया है।
भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार की संभावित सूचीबद्धता निवेश, पारदर्शिता और नियामक शासन - तीनों से जुड़ा प्रश्न है।
नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली अवधि हटाने का प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं है, लेकिन इसका असर प्रवासी श्रमिकों और अमेरिकी तकनीकी उद्योग दोनों पर पड़ सकता है।
आंदोलन फिर तेज हो रहा है। आरक्षण की मांग को समझने के लिए 50 प्रतिशत सीमा, सामाजिक-पिछड़ेपन के प्रमाण और न्यायिक समीक्षा को समझना जरूरी है।
नई दिल्ली घोषणा, पश्चिम एशिया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैश्विक संस्थागत सुधार और भारत की कूटनीतिक भूमिका - एक साथ समझिए।
मोदी-शी बैठक ने रिश्तों में सुधार का संकेत दिया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा, व्यापार घाटा और रणनीतिक अविश्वास अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं।
शीर्ष एआई कंपनियों ने विकास की गति, स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस तेज कर दी है।
तेल कीमत, जहाज बीमा, समुद्री व्यापार और रुपये पर असर - पश्चिम एशिया के तनाव का भारत तक पहुंचने वाला आर्थिक रास्ता समझिए।