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भारत के federal system में Western Zonal Council क्यों महत्वपूर्ण है

28वीं Western Zonal Council meeting दिखाती है कि Parliament और courts के बाहर Centre-State coordination practically कैसे काम करता है.

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THE INDIQA editorial graphic — Why the Western Zonal Council matters for Cooperative federalism और Centre-State relations’s federal system
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Union Home Minister Amit Shah ने 7 September को Panaji में Western Zonal Council की 28वीं meeting की अध्यक्षता की. Council में Goa, Gujarat और Maharashtra के साथ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Union Territory शामिल है. Meeting में Fast Track Special Courts, emergency response, food safety, Ayushman Bharat, banking access, rail projects, environmental clearances, power supply, PACS, malnutrition, school dropouts, cybercrime और digital infrastructure जैसे मुद्दे उठे.

Zonal Councils constitutional bodies नहीं हैं. पांच Zonal Councils States Reorganisation Act, 1956 की Sections 15 से 22 के तहत बनाई गई थीं. North Eastern region के लिए अलग statutory arrangement है. इनका महत्व एक regular political-administrative forum के रूप में है, जहां Union और neighbouring States disputes, implementation gaps और cross-border administrative issues पर चर्चा कर सकते हैं.

Government के मुताबिक 2014 के बाद Zonal Councils और उनकी Standing Committees की 71 meetings हुईं, जबकि 2004-14 के दौरान 25 meetings हुई थीं. सरकार ने यह भी कहा कि 1,893 issues discuss हुए और 1,445 resolve हुए. ये government-reported figures हैं, लेकिन mechanism के intended role को दिखाते हैं: command की जगह consultation के जरिए cooperative federalism.

Civil services aspirants के लिए यह direct GS Paper II topic है. Zonal Councils का statutory basis, membership, chairmanship और purpose जानें और उन्हें Article 263 के Inter-State Council से अलग रखें. Mains में यह cooperative federalism और inter-governmental coordination का contemporary example है.

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