Allahabad High Court ने Noida workers' protest से जुड़े एक मामले में National Security Act के तहत detained 25-year-old student activist की detention quash कर दी. Court ने detention को arbitrary और पर्याप्त material से unsupported माना और ₹5 lakh compensation का आदेश दिया. Judgment पर reporting में peaceful dissent के खिलाफ preventive-detention power के इस्तेमाल पर भी कड़ी judicial criticism दर्ज है.
Preventive detention असामान्य है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को criminal conviction के बाद punishment के रूप में नहीं, बल्कि anticipated conduct रोकने के लिए detain किया जा सकता है. Constitution का Article 22 preventive detention को recognise करता है, लेकिन procedural safeguards भी देता है. National Security Act, 1980 specified grounds पर preventive detention की अनुमति देता है, जबकि executive orders judicial review के अधीन रहते हैं.
इसलिए मामला केवल इस बात का नहीं है कि protest controversial था या नहीं. Constitutional question यह है कि extraordinary executive power legally sustainable material और fair procedure के आधार पर इस्तेमाल हुई या नहीं. Compensation दूसरा dimension जोड़ता है: coercive state power के unlawful use पर public authorities accountable हो सकती हैं.
UPSC के लिए यह Articles 19, 21 और 22, preventive detention, judicial review, rule of law और bureaucratic accountability का high-value GS Paper II case study है. Mains में यह simplistic claim न करें कि preventive detention ही unconstitutional है. Constitution इसे permit करता है, लेकिन enforceable safeguards और limits के साथ.
