European Union ने aluminium scrap exports पर proposed 15% duty लगाने की योजना छोड़ दी है। Reuters के मुताबिक Brussels को चिंता थी कि यह कदम India के साथ final-stage trade agreement को complicate कर सकता है।
Proposed levy का उद्देश्य Europe के aluminium smelters को scrap supply बनाए रखना और raw-material leakage कम करना था। लेकिन India EU aluminium scrap का बड़ा buyer है और roughly one-third exports India की ओर जाते हैं।
India की exemption से proposal कमजोर क्यों पड़ा
Sources के मुताबिक India ने proposed duty को लेकर objections उठाए। Draft में India को exemption देने की संभावना बनी, लेकिन अगर सबसे बड़े buyers में से एक को बाहर रखा जाता तो levy का industrial purpose काफी कमजोर हो जाता।
आखिरकार European Commission ने entire export-duty plan drop करने का फैसला किया। यह reversal दिखाता है कि trade-policy tools को bilateral FTA negotiations से अलग करके देखना आसान नहीं है।
अब EU क्या करेगा
EU aluminium scrap exports manage करने के लिए environmental और waste-shipment rules पर अधिक निर्भर रह सकता है। May 2027 से non-OECD countries को कुछ non-hazardous waste exports पर stricter conditions लागू होने वाली हैं।
India के लिए scrap access secondary aluminium, recycling और manufacturing costs से जुड़ा है। इसलिए यह issue केवल tariff dispute नहीं, बल्कि circular economy और industrial raw-material security की बड़ी कहानी का हिस्सा है।
