21 सित॰ 2026
अंग्रेज़ीसंपर्क
TheIndiqa.
आज क्या हुआ, और आपको क्या जानना चाहिए.
खोजें
प्रौद्योगिकी

बम की झूठी धमकियों से जुड़े 5 लाख से ज्यादा नकली Gmail खातों की जांच

गुजरात के जांचकर्ताओं के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल बड़े आपराधिक नेटवर्क में हुआ हो सकता है, जिससे ऑनलाइन पहचान सत्यापन और सीमा-पार साइबर अपराध पर सवाल बढ़े हैं।

Server infrastructure - representative image for cyber security
Intelligentguy89 / Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0

Reuters के अनुसार Gujarat investigation में 5 lakh से ज्यादा fake Gmail accounts से जुड़ा network सामने आने के बाद Indian police Google से पूछताछ की तैयारी कर रही है.

Police का कहना है कि accounts और login credentials 2022 से use हो रहे थे और government offices समेत institutions को भेजे गए hoax bomb-threat emails से जुड़े थे. Investigators यह भी देख रहे हैं कि कुछ accounts cross-border buyers को बेचे गए थे या नहीं और payments में cryptocurrency use हुई या नहीं.

Case दो अलग policy questions उठाता है. पहला criminal investigation और cross-border attribution का है. दूसरा platform responsibility का - जब standard security tools जैसे two-factor authentication के बावजूद large-scale abuse हो, तब account-creation safeguards कैसे design किए जाएं.

स्रोत Reuters ↗
पाठक संवाद और संपादकीय समीक्षा

इस लेख पर अपनी बात रखें

अपनी टिप्पणी लिखें, तथ्य या संपादकीय समस्या बताएं, या यह बताएं कि लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा।

पाठक टिप्पणियां

सार्वजनिक टिप्पणियां संपादकीय समीक्षा के बाद दिखाई जाती हैं।

टिप्पणियां लोड हो रही हैं…

क्या यह लेख उपयोगी था?

एक विकल्प चुनें। अतिरिक्त विवरण देना वैकल्पिक है।

लेख में समस्या बताएं

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। यह सीधे संपादकीय समीक्षा में जाती है।

आगे पढ़ें

आपके लिए संबंधित लेख

इसी विषय और हाल के घटनाक्रम से जुड़े लेख।

Indian defence leadership - representative file photo
विज्ञान और प्रौद्योगिकी

DRDO ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच आसान की

VIMARSH व्यवस्था का उद्देश्य रक्षा आपूर्ति शृंखला में छोटे उद्यमों के लिए तकनीकी और वित्तीय बाधाएं कम करना है।

UPI logo - representative image
अर्थव्यवस्था

नई MDR व्यवस्था में ज्यादातर UPI भुगतान बिना शुल्क के जारी रहेंगे

वित्त मंत्रालय के अनुसार शुल्क केवल कुछ तय व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा, इसलिए अधिकांश व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे।

Indian defence leadership - representative file photo for the Agnipath policy context
राजव्यवस्था और शासन

उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को दो सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।

Coal-based industrial infrastructure in India - representative file photo
अर्थव्यवस्था

कोल इंडिया खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल निगरानी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है

डिजिटल नियंत्रण कक्ष, स्वचालित ढुलाई और आंकड़ों पर आधारित रखरखाव के जरिए सुरक्षा, उत्पादन और मशीनों की उपलब्धता सुधारने की कोशिश है।