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उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को दो सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।

Indian defence leadership - representative file photo for the Agnipath policy context
Ministry of Defence / PIB via Wikimedia Commons - file photo

The Indian Express के अनुसार Uttar Pradesh Cabinet ने former Agniveers के लिए Jail Warder और Transport Department के Enforcement Constable posts की direct recruitment में 20% horizontal reservation approve किया है.

Decision के तहत eligible former Agniveers को maximum age limit में three-year relaxation भी मिलेगा. Horizontal reservation existing vertical categories के across operate करता है, separate vertical caste या community category create नहीं करता.

Decision Agnipath model से पैदा हुए wider policy question का हिस्सा है: short military tenure complete करने वाले personnel के लिए governments post-service pathways कैसे design करें. Practical impact recruitment rules, eligibility conditions और state implementation details पर depend करेगा.

स्रोत The Indian Express ↗
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