भारत ने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनके तहत कानूनी, प्रशासनिक, कारोबारी और अन्य आधिकारिक कामों के लिए IST साझा समय संदर्भ होगा। नियम राजपत्र में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होंगे।
यह बदलाव छोटा लगता है, जब तक कोई सिस्टम milliseconds पर निर्भर न हो। बैंकिंग, टेलीकॉम, पावर ग्रिड, शेयर बाजार, परिवहन और डिजिटल सरकारी सेवाओं को ऐसी घड़ियां चाहिए जो एक-दूसरे से मेल खाएं। छोटा सा समय अंतर भी audit trail, transaction order और incident investigation को जटिल बना सकता है।
सरकार घरेलू time-dissemination infrastructure भी बना रही है, ताकि critical systems केवल विदेशी satellite-based sources पर निर्भर न रहें। बेंगलुरु में White Rabbit technology demonstration network का उपयोग बैंकिंग, टेलीकॉम और पावर जैसे क्षेत्रों में दिखाया जा चुका है।
यह लोगों के फोन पर दिखने वाला समय बदलने से ज्यादा, भारत की digital economy के नीचे चल रही machines को एक ही सटीक समय पर लाने की कोशिश है।
