NITI Aayog की e-FAST India initiative ने 7 September को अपने पांचवें summit में Platform for Aggregating Clean Transport, यानी PACT, launch किया. इसका मकसद companies और freight corridors की demand को aggregate करना है, ताकि zero-emission trucks छोटे pilots से आगे बढ़कर बड़ी और commercially viable fleets का हिस्सा बन सकें. साथ ही Zero Emission Truck Marketplace भी शुरू किया गया, जो demand को manufacturers, charging providers, financiers और दूसरे partners से जोड़ने की कोशिश करेगा.
Freight transport energy transition का खास तौर पर कठिन हिस्सा है. Heavy trucks लंबी दूरी तय करते हैं, बड़ी मात्रा में diesel इस्तेमाल करते हैं और passenger EVs से अलग charging, financing और utilisation model चाहते हैं. Logistics company महंगा zero-emission truck तब तक खरीदने से हिचक सकती है जब तक charging और assured use न हो, जबकि charging operator पर्याप्त trucks के बिना infrastructure में निवेश नहीं करना चाहेगा. Demand aggregation इसी coordination problem को कम करने की कोशिश है.
NITI Aayog ने इसे energy security, कम emissions, India के Net Zero 2070 commitment और Viksit Bharat 2047 vision से जोड़ा है. Blended finance, leasing और बेहतर data को electric और diesel trucks के cost gap को घटाने के tools के रूप में रखा गया है. इसलिए यह policy vehicle technology जितनी ही markets और infrastructure की भी कहानी है.
UPSC के लिए PACT को GS Paper III के infrastructure, energy security, climate mitigation, logistics और electric mobility topics से जोड़ें. Mains में यह state के market coordinator की भूमिका का अच्छा current example है. Hard-to-abate transport segments को decarbonise करने के लिए finance, charging networks, demand aggregation और technology को साथ चलना होगा.
