वाणिज्य विभाग ने West Asia में जारी maritime logistics disruptions के कारण RELIEF—Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation—के Component II की operational timelines बढ़ा दी हैं। यह समयबद्ध intervention Export Promotion Mission के तहत है।
Component II पात्र exporters को specified regions के आगामी shipments पर Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) cover लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें 95% risk coverage है। 16 मार्च 2026 या उसके बाद ली गई पात्र Stand Alone या Whole Turnover policies पर यह लागू है। FCL, LCL और reefer cargo कवर हैं, जबकि energy shipments बाहर हैं। सरकार के अनुसार eligible period में premium pre-disruption level से ऊपर नहीं बढ़ेगा।
यह geopolitical risk के आर्थिक transmission को target करता है। संघर्ष या route disruption से freight, insurance और payment risk बढ़ सकता है, भले exporter की factory सामान्य चले। Risk-sharing trade continuity में मदद कर सकता है, लेकिन public-backed mechanism पर exposure भी बढ़ाता है, इसलिए eligibility, pricing और claims oversight महत्वपूर्ण हैं।
UPSC में इसे export resilience, trade finance, maritime chokepoints और geopolitical instability के आर्थिक spillovers से जोड़ें।
