वाणिज्य विभाग ने Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को लागू दरें और value caps इस अवधि में बिना बदलाव जारी रहेंगी।
योजना Domestic Tariff Area units, Advance Authorisation holders, Special Economic Zone units और Export Oriented Units से होने वाले निर्यात पर उपलब्ध है। RoDTEP का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों में शामिल ऐसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर/लेवी लौटाना है जिनकी भरपाई किसी अन्य व्यवस्था से नहीं होती।
इसकी policy logic “export neutrality” है। यदि घरेलू कर उत्पाद की लागत में बने रहें तो विदेशी बाजार में कीमत बढ़ सकती है। Remission का उद्देश्य उस embedded tax component को हटाना है, न कि केवल निर्यात करने पर अलग इनाम देना। WTO संदर्भ में remission और export subsidy का अंतर महत्वपूर्ण है।
यह फैसला नई दर बढ़ोतरी नहीं, policy continuity है। वास्तविक आर्थिक असर export mix, utilisation, claim processing और वैश्विक मांग पर निर्भर करेगा।
