Supreme Court ने 9 अक्टूबर को authorities से 10 अक्टूबर के लिए planned broad Delhi Metro और railway restrictions पर पुनर्विचार करने को कहा। Court ने जोर दिया कि law-and-order measures proportionate हों और ordinary commuters को unnecessary hardship न हो।
Proceedings dozens of Metro stations के entry-exit closure और Delhi आने वाली trains पर restrictions से जुड़ी थीं। Court ने authorities की assurance record की कि prohibitions reconsider किए जाएंगे, regulated movement allow होगा और revised advisories तथा alternative routes को widely publicise किया जाएगा।
यहां constitutional concept proportionality है: legitimate public-order objective सबसे व्यापक restriction को स्वतः justify नहीं करता। Administrative action objective के लिए suitable, excessive न होकर necessary और uninvolved citizens पर impact कम करने वाला होना चाहिए।
UPSC के लिए hearing proportionality और public order-mobility balance का applied example है। इसे broader political protest या हर security measure पर final judgment नहीं मानना चाहिए; immediate concern transport restrictions की breadth और commuters की inconvenience थी।
