दुनिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डाक मतपत्र नियम तुरंत लागू करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिश रोक दी
Court ने Postal Service के नए rule को तुरंत लागू करने की अनुमति नहीं दी। नवंबर midterm elections से पहले यह बड़ा legal setback है।
THE INDIQA HINDI न्यूज़ डेस्क
प्रकाशित: 15 सित॰ 2026
अपडेट: 15 सित॰ 2026
4 मिनट का पाठ
U.S. Supreme Court ने Trump administration की उस request को खारिज कर दिया जिसमें Postal Service के नए mail-in ballot rules को तुरंत लागू करने की मांग की गई थी।
rule क्या करता
नियम states से voter lists देने और USPS-approved barcoded envelopes इस्तेमाल करने जैसी शर्तें रखता था।
अदालत की चिंता
Lower court ने कहा था कि Postal Service की statutory authority सीमित है और late-stage rule changes legitimate ballots को प्रभावित कर सकते हैं।
Supreme Court ने फिलहाल lower court injunction को हटाने से इनकार किया। Legal challenge आगे जारी रहेगा।
पाठक संवाद और संपादकीय समीक्षा
इस लेख पर अपनी बात रखें
अपनी टिप्पणी लिखें, तथ्य या संपादकीय समस्या बताएं, या यह बताएं कि लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा।
पाठक टिप्पणियां
सार्वजनिक टिप्पणियां संपादकीय समीक्षा के बाद दिखाई जाती हैं।
क्या यह लेख उपयोगी था?
एक विकल्प चुनें। अतिरिक्त विवरण देना वैकल्पिक है।
लेख में समस्या बताएं
