Bankers’ Books Evidence Act, 2026 अब 1 October से लागू होगा। कानून को 13 August को President की assent मिली थी और यह 1891 के पुराने Bankers’ Books Evidence Act को replace करेगा।
नया law इस बात को modernise करता है कि banking records को courts और legal proceedings में evidence के रूप में कैसे पेश किया जाए। 19वीं सदी का framework उस समय बना था जब digital banking, cloud systems और electronic ledgers मौजूद नहीं थे।
Digital records को स्पष्ट मान्यता
नए Act में physical books के साथ electronic, digital, virtual और cloud-based banking records को भी framework में शामिल किया गया है। इससे banks के modern record-keeping systems और evidence law के बीच पुरानी ambiguity कम होने की उम्मीद है।
Certification process को simplified और standardised किया गया है, ताकि हर case में bank officials को unnecessarily बुलाने की जरूरत कम हो और authenticated copies का उपयोग आसान हो।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है
Loan disputes, fraud cases, recovery proceedings, transaction disputes और criminal investigations में bank records अक्सर महत्वपूर्ण evidence होते हैं। नए rules का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि digital records किस प्रक्रिया से legally reliable माने जाएंगे।
हालांकि Act का लागू होना अपने-आप हर digital record को unquestionable evidence नहीं बनाता। Courts authenticity, relevance और applicable procedure को case-by-case देखेंगे। बदलाव मुख्य रूप से evidentiary process को contemporary banking technology के अनुरूप करता है।
