21 सित॰ 2026
अंग्रेज़ीसंपर्क
TheIndiqa.
आज क्या हुआ, और आपको क्या जानना चाहिए.
खोजें
दुनिया

भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग अब संयुक्त उत्पादन की दिशा में

दोनों देश प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे।

Indian defence leadership - representative file photo for defence cooperation
Ministry of Defence / PIB via Wikimedia Commons - file photo

19th India-Vietnam Joint Commission meeting के बाद India और Vietnam ने defence तथा security cooperation deepen करने और military equipment की co-production explore करने पर सहमति जताई.

दोनों countries का strategic relationship maritime security, training, capacity building और defence exchanges में लगातार deepen हुआ है. Co-production relationship को procurement और exercises से आगे industrial collaboration की ओर ले जा सकती है.

India के लिए partnership Act East policy और wider Indo-Pacific engagement का हिस्सा है. Vietnam के लिए defence diversification strategic autonomy strengthen करने का तरीका है. Specific commercial projects, timelines और platforms के लिए अभी separate agreements की जरूरत होगी.

स्रोत The Indian Express ↗
पाठक संवाद और संपादकीय समीक्षा

इस लेख पर अपनी बात रखें

अपनी टिप्पणी लिखें, तथ्य या संपादकीय समस्या बताएं, या यह बताएं कि लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा।

पाठक टिप्पणियां

सार्वजनिक टिप्पणियां संपादकीय समीक्षा के बाद दिखाई जाती हैं।

टिप्पणियां लोड हो रही हैं…

क्या यह लेख उपयोगी था?

एक विकल्प चुनें। अतिरिक्त विवरण देना वैकल्पिक है।

लेख में समस्या बताएं

रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। यह सीधे संपादकीय समीक्षा में जाती है।

आगे पढ़ें

आपके लिए संबंधित लेख

इसी विषय और हाल के घटनाक्रम से जुड़े लेख।

Indian defence leadership - representative file photo for the Agnipath policy context
राजव्यवस्था और शासन

उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को दो सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।

Supreme Court of India building in New Delhi - file photo
राजव्यवस्था और शासन

सुप्रीम कोर्ट का सवाल - क्या PMLA में संपत्ति कुर्की की पुष्टि न्यायिक सदस्य के बिना हो सकती है?

मामला प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की आदेशों की समीक्षा करने वाली प्राधिकरण की संरचना और उसमें न्यायिक सदस्य की भूमिका से जुड़ा है।

Indian defence leadership - representative file photo
विज्ञान और प्रौद्योगिकी

DRDO ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच आसान की

VIMARSH व्यवस्था का उद्देश्य रक्षा आपूर्ति शृंखला में छोटे उद्यमों के लिए तकनीकी और वित्तीय बाधाएं कम करना है।

Server infrastructure - representative image for cyber security
आंतरिक सुरक्षा

बम की झूठी धमकियों से जुड़े 5 लाख से ज्यादा नकली Gmail खातों की जांच

गुजरात के जांचकर्ताओं के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल बड़े आपराधिक नेटवर्क में हुआ हो सकता है, जिससे ऑनलाइन पहचान सत्यापन और सीमा-पार साइबर अपराध पर सवाल बढ़े हैं।