Supreme Court ने adolescent girls के लिए India के HPV vaccination programme के implementation से जुड़ी PIL को dismiss कर दिया. Petitioner ने informed parental consent और adverse-event monitoring को लेकर concerns उठाए थे.
Petitioner ने स्पष्ट किया कि वह vaccine के खिलाफ नहीं, बल्कि implementation safeguards पर सवाल उठा रहा है. Bench ने HPV vaccination के strong public-health backing का उल्लेख किया और petitioner को plea withdraw करने की अनुमति दी.
Policy issue किसी एक vaccine से बड़ा है. Public-health programmes को scientific evidence के साथ transparent consent, adverse-event surveillance और credible risk communication जोड़ना पड़ता है. Communication कमजोर हो तो evidence-based intervention पर भी trust घट सकता है.
