Delhi के Satya Niketan में paying-guest building collapse के बाद Supreme Court ने संकेत दिया है कि student residences के लिए pan-India safety guidelines पर विचार किया जा सकता है. Amicus curiae ने private PGs और hostels की time-bound inspections तथा safety audits की मांग की है. Court unauthorised construction पर Delhi High Court matter को भी साथ लेने पर विचार कर रहा है.
बड़ा governance issue fragmented responsibility का है. Student housing municipal building rules, land-use permissions, fire safety, university capacity और private rental markets के intersection पर आती है. National framework बन भी जाए, तब भी local inspection और enforcement के बिना वह effective नहीं होगा.
