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Supreme Court की चार vacancies से Collegium system फिर focus में

सभी 25 High Courts में regular Chief Justices होने के बाद ध्यान Supreme Court appointments और judges selection की transparency debate पर गया है.

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THE INDIQA editorial graphic — Four Supreme Court vacancies put the Collegium system back in focus
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Fresh appointments के बाद सभी 25 High Courts में regular Chief Justices हैं और Supreme Court Collegium का ध्यान top court की चार vacancies पर जाने की उम्मीद है. The Judiciary, Collegium system और constitutional appointmentsn Express के मुताबिक Supreme Court में फिलहाल 34 judges हैं और 2026 में sanctioned strength बढ़ने के बाद चार vacancies हैं. इस साल एक और vacancy आने वाली है.

Immediate issue judicial capacity है, लेकिन institutional question ज्यादा बड़ा है. Supreme Court judges की formal appointment President Article 124 के तहत करते हैं. Practice में recommendations Supreme Court के Judges Cases से विकसित Collegium system से आती हैं. Executive reconsideration मांग सकता है, लेकिन higher judiciary judicial appointments में decisive role रखती है.

Collegium को judicial independence की safeguard के रूप में defend किया जाता है, खासकर political control से बचाने के लिए. Critics opacity, limited formal criteria, representation और accountability concerns उठाते हैं. इसलिए appointments process judicial independence और transparent public institutions की democratic demand के बीच बैठता है.

UPSC के लिए Articles 124 और 217, First, Second और Third Judges Cases, NJAC judgment और sanctioned strength तथा vacancy का फर्क revise करें. Mains में current vacancies से classic question उठता है: judicial independence को protect करते हुए transparency, diversity और accountability कैसे improve की जाए?

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