पांच-वर्षीय केंद्र प्रायोजित योजना 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को कवर करती है; डिजिटल योजना, क्षमता निर्माण और वित्तीय जवाबदेही इसके केंद्र में हैं।
वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और राजकोष पर संयुक्त वार्षिक लागत लगभग ₹10,016.10 करोड़ अनुमानित है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लागू नियमों के अनुसार अस्पतालों और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में सेवा शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने की समीक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
पेयजल विभाग गांवों की जल योजना को वैज्ञानिक निर्णय-सहायक साधनों और ग्रामीण कार्य कार्यक्रमों से जोड़कर जल स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा पर जोर दे रहा है।
पांच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड से जोड़ा गया है।
सितंबर रिपोर्ट में केंद्र स्तर पर 2,38,579 शिकायतों के निस्तारण, 2,27,837 नई शिकायतों और 2026 में औसतन 13 दिन के निस्तारण समय का उल्लेख है।
एकमुश्त regularisation व्यवस्था उन पात्र provident-fund trusts के लिए है जिन्हें आयकर नियमों में मान्यता है लेकिन EPF ढांचे में औपचारिक exemption नहीं मिला।
नई SPV multimodal research, planning, appraisal, monitoring, policy support और data analytics के लिए apex mechanism के रूप में काम करेगी.
Kolkata conference का focus pending claims, official records में titles, Community Forest Resource Rights और PVTG habitat rights पर था.
Metro और rail curbs पर proceedings में Court ने कहा कि essential public movement को indiscriminate complete shutdown की बजाय regulate किया जाना चाहिए.
तीन non-geostationary satellite-service licensees broadly समान regulatory stage पर हैं; security compliance spectrum allocation से पहले की requirement है।
School-education initiative teaching और non-teaching staff को Children with Special Needs के लिए safer और more accessible school environment बनाने पर sensitise करती है।
Consultation में कहा गया कि accessibility को education, healthcare, employment, transport, finance और public infrastructure में built-in करना होगा, इसे एक department का काम नहीं माना जा सकता.
Framework public verification, five-year registration, continuing professional development और institutional assessment के साथ competency-based radiology diploma को cover करता है.
Blue Dart urban, semi-urban, rural और remote locations में delivery के लिए India Post network का उपयोग करेगा, जिससे public postal network और private logistics operator जुड़ेंगे.
Council ने GST में arrest powers हटाने, prosecution threshold बढ़ाने, refunds तेज करने और registration, returns तथा small taxpayers के लिए procedures आसान करने की सिफारिश की.
2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभाओं के साथ वित्त वर्ष 2027-28 के लिए GPDP तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें स्थानीय जरूरतों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा को आधार बनाया जाना है।
नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।
ताजा प्रवर्तन समीक्षा में निर्माण स्थलों, उद्योगों और डीजल जेनरेटर सेटों की जांच शामिल रही; CAQM ने अब तक 28,744 इकाइयों/परियोजनाओं के निरीक्षण की जानकारी दी।
विभाग के वार्षिक दिवस पर नई सिस्टम इंटीग्रेशन और भुगतान व्यवस्था शुरू की गईं तथा रियल-टाइम डेटा के आधार पर अधिक निरंतर बजट समीक्षा की दिशा बताई गई।
PM-JANMAN और DA-JGUA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग डेटाबेस का मिलान, छूटी बस्तियों की पहचान और सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
ताजा क्रियान्वयन अपडेट में विशेष अदालतों, पीड़ित राहत-पुनर्वास, जागरूकता और शिकायत निवारण पर जोर है, जबकि मुख्य कार्यान्वयन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।
राज्य और local authorities ने registered bulk waste generators, fortnightly inspections, RRR centres और grievance systems के साथ implementation तेज करने की जानकारी दी।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार app eligible Pre-Matric और Post-Matric scholarship beneficiaries के लिए प्रमुख प्रक्रियाएं एक interface में लाता है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने sex selection के खिलाफ compliance और enforcement की समीक्षा की तथा equal value of girl child पर sustained communication की जरूरत बताई।
Andheri में लगभग 50 vendors को hygiene, contamination prevention और storage पर training दी गई; wider programme का लक्ष्य 10,000 से अधिक vendors तक पहुंचना है।
जम्मू में प्रदर्शनी के दौरान language barriers कम करने वाले speech और language technologies दिखाए गए, जिनके deployment में accuracy और accessibility प्रमुख चुनौती हैं।
राष्ट्रीय अभियान में 3.02 लाख से अधिक health check-ups, 2.24 लाख NAMASTE card downloads और 1.28 लाख PPE kits वितरण की जानकारी दी गई।
यह व्यवस्था जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की भर्ती पर लागू होगी। ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
84 मंत्रालयों और विभागों में सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-कचरे के निपटान और लंबित मामलों की निगरानी के लिए नया अभियान शुरू किया गया है।
मामला प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की आदेशों की समीक्षा करने वाली प्राधिकरण की संरचना और उसमें न्यायिक सदस्य की भूमिका से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र ने कहा कि कोई सक्षम वयस्क अपने साथी को चिकित्सा संबंधी फैसलों के लिए अधिकृत कर सकता है, भले रिश्ते को विवाह की कानूनी मान्यता न मिली हो।
Court ने Postal Service के नए rule को तुरंत लागू करने की अनुमति नहीं दी। नवंबर midterm elections से पहले यह बड़ा legal setback है।
भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार की संभावित सूचीबद्धता निवेश, पारदर्शिता और नियामक शासन - तीनों से जुड़ा प्रश्न है।
आंदोलन फिर तेज हो रहा है। आरक्षण की मांग को समझने के लिए 50 प्रतिशत सीमा, सामाजिक-पिछड़ेपन के प्रमाण और न्यायिक समीक्षा को समझना जरूरी है।
नई दिल्ली घोषणा, पश्चिम एशिया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैश्विक संस्थागत सुधार और भारत की कूटनीतिक भूमिका - एक साथ समझिए।
शीर्ष एआई कंपनियों ने विकास की गति, स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस तेज कर दी है।