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Weekend Reads

आंदोलन फिर तेज हो रहा है। आरक्षण की मांग को समझने के लिए 50 प्रतिशत सीमा, सामाजिक-पिछड़ेपन के प्रमाण और न्यायिक समीक्षा को समझना जरूरी है।

नई दिल्ली घोषणा, पश्चिम एशिया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, वैश्विक संस्थागत सुधार और भारत की कूटनीतिक भूमिका - एक साथ समझिए।

तेजी से पिघलते हिमनद जल, कृषि, जलविद्युत और आपदा प्रबंधन - चारों पर असर डाल सकते हैं।

मोदी-शी बैठक ने रिश्तों में सुधार का संकेत दिया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा, व्यापार घाटा और रणनीतिक अविश्वास अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं।

शीर्ष एआई कंपनियों ने विकास की गति, स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस तेज कर दी है।